मधेश प्रदेशको उच्च शिक्षा सुधार र राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपबारे दुईदिने उच्चस्तरीय संवाद बाराको सिमरामा सुरु भएको छ।
युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघीय सांसद, प्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, नीति निर्माता, विज्ञ, नागरिक समाज र स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता छ।
‘उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप: मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षाको भविष्य’ विषयक संवादमा विज्ञका कार्यपत्र र समूहगत छलफलमार्फत प्रदेशको उच्च शिक्षाको अवस्था, जिल्लागत सम्भावना तथा सुधारका उपायबारे विमर्श गरिनेछ।
कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा. खड्गबहादुर केसीले मधेश प्रदेशको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका छन्। विश्वविद्यालयका तर्फबाट पनि प्रदेशमा उच्च शिक्षाको पहुँच र विद्यमान अवस्थाबारे प्रस्तुति तथा छलफल भइरहेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले मधेशको उच्च शिक्षाका लागि अघि सारेको सोच र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश नेतृत्वबाट अपेक्षित सहयोगबारे समेत कार्यक्रममा छलफल हुनेछ।
मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीका अनुसार संवादमा जिल्लागत रूपमा उच्च शिक्षाको सम्भाव्यता, विद्यमान समस्या र सुधारका सम्भावनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झासहित विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सहभागी छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल पनि कार्यक्रममा सहभागी हुने जनाइएको छ।
राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपअन्तर्गत औपचारिक, अनौपचारिक तथा सीप शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई एकीकृत गर्ने तथा प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने सहसचिव अधिकारीले बताएका छन्।
एक प्रकारको शिक्षाबाट अर्को प्रकारको शिक्षामा प्रवेश, शैक्षिक गतिशीलता तथा क्रेडिट सञ्चय र स्थानान्तरण प्रणाली विकास गर्नु राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपका महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उनले बताएका छन्।
मन्त्रालयको विधेयकमा समेत यो विषय प्राथमिकतामा रहेको अधिकारीको भनाइ छ। आधारभूत शिक्षाको अवसर नपाएका, वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा हासिल गरेका तथा परम्परागत रूपमा सीप सिकेका व्यक्तिको योग्यतालाई पनि राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीमा समेट्ने उद्देश्य रहेको उनले बताएका छन्।
